मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को सफल क्रियान्वयन हेतु डीएम द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में बर्चुवल बैठक कर संबंधित अधिकारियों को दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश

उरई(जालौन)।जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने कलेक्ट्रेट सभागार में वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु वर्चुअल बैठक कर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने समस्त खंड विकास अधिकारी व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, नगर पंचायतों में पर्याप्त आवेदन पत्रों का सत्यापन कर शीघ्र ही मुख्य विकास अधिकारी व समाज कल्याण अधिकारी को भेजें, 22 नवंबर को 500 मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह का आयोजन नवीन मंडी कालपी रोड में किया जाएगा। उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित कि आवंटित लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित कराये जाने हेतु विशेष अभियान चलाकर व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए ऑनलाईन आवेदन पत्र भरवाना सुनिश्चित करें तथा अद्यतन समय तक जो भी आवेदन पत्र ऑनलाईन प्राप्त हुए है, उन्हे स्थलीय सत्यापन कराते हुए ऑनलाईन अग्रसारित करना सुनिश्चित करें। किसी भी ग्राम पंचायत या वार्ड में 5 या 5 से अधिक आवेदन पत्र पाये जाने पर उनका स्थलीय सत्यापन स्वयं खण्ड विकास अधिकारी / अधिशासी अधिकारी द्वारा किया जाये। किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा विकास खण्ड/नगरीय निकाय की प्रगति शून्य पाये जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024 के लिए कुल 965 का लक्ष्य प्राप्त हैं। इस योजना में 35 हजार रुपए कन्या के खाते में,10 हजार का उपहार सामग्री तथा 6 हजार आयोजन में प्रति जोड़ा खर्च किया जाता है। एक जोडे पर शासन द्वारा 51 हजार की धनराशि खर्च की जाती है।