*जिलाधिकारी द्वारा जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश*

Jun 6, 2024 - 20:10
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*जिलाधिकारी द्वारा जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश*
राकेश कुमार, सम्पादक-सतेन्द्र सिंह राजावत, उरई(जालौन)। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में जिला भूमि एवं जल संरक्षण समित की बैठक आज कलेक्ट्रेट सभागार में की गई, बैठक के दौरान भू-जल रिचार्ज एवं बृहद वृक्षारोपण सुनिश्चित कराने के लिए कृषक बन्धुओं के खेत में लघु तालाब निर्माण कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में भूमिका संरक्षण अधिकारी से बिन्दुवार जानकारी प्राप्त की, तो भूमि संरक्षण अधिकारी ने बताया कि लघु तालाब के निर्माण की लागत 1 लाख 5 हजार है, जिसमें 50 प्रतिशत कृषक अंश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश सम्मिलित है, इन तालाबों का निर्माण कृषक बन्धुओं के निजी खेतों पर किया जाता अनुदान की पूर्ण धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से कृषकों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी, भूमि संरक्षण अधिकारी जालौन प्रथम को 230, भूमि संरक्षण अधिकारी जालौन द्वितीय को 230, भूमि सरंक्षण अधिकारी राष्ट्रीय जलागम को 230, भूमि संरक्षण अधिकारी डी०पी०ए०पी० को 230 लघु तालाब के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिलाधिकारी द्वारा अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि भू-जल रिचार्ज, तथा बंधीं पर बृहद वृक्षारोपण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु खेत तालाब योजना लागू की गई है, वर्षा का अधिकांश जल बहकर नदी एवं नालों में चला जाता है तथा साथ ही साथ उपजाऊ मृदा भी कटकर चली जाती है, इस वर्षा जल का अधिक मात्रा में खेत तालाब के माध्यम से संचयन करके भूजल के स्तर को बढ़ाना है ।जल संरक्षण से ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ा कर अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, इस योजना से पात्र कृषकों को लाभांवित किया जाए। संचालित सभी योजनाओं/परियोजनाओं का समय से पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाए। पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना द्वारा करवाए जाने वाले कार्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि लघु एवं सीमांत कृषकों की अनुपजाऊ/कम उपजाऊ भूमि को सुधार कर उसमें फसल के उत्पादन को बढ़ाया जा सके, बीहड़ एवं बंजर भूमि में सुधार किया जाना और साथ ही फसल उत्पादन के योग्य तैयार करना है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप बीहड़ एवं बंजर भूमि में सुधार कर फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने वन विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के तहत की गई मेड़ बंदी के दोनों तरफ वृहद स्तर पर वृक्षारोपण करना सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी, नगर मजिस्ट्रेट अजीत कुमार जायसवाल, उप कृषि निदेश एस के उत्तम, भूमि संरक्षण अधिकारी गौरव यादव राजेंद्र त्रिपाठी मधुवेश पाठक अभिषेक चंद्रा, भारतीय किसान यूनियन से राजवीर सिंह जादौन सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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