** ग्रामीण न्यायालय में पडा ताला वादकारियों को कैसे मिले न्याय........., जनवरी माह से नहीं है पीठासीन अधिकारी वादकारी न्याय के लिए भटक रहे **

'राकेश कुमार', माधौगढ l (जालौन) l माधौगढ तहसील परिसर में 05.11.2020 को तत्कालीन मा. जिला जज अशोक कुमार के मुख्य आतिथ्य में बार संघ अध्यक्ष जितवार सिंह राजावत की अध्यक्षता में तहसील क्षेत्र के 256 राजस्व पंचायतों को सरल सुलभ न्याय दिलाने हेतु ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई l ग्राम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता यादव की तैनाती तीन साल तक रही करीब तीन हजार वादकारियों के वादों की सुनवाई एवं न्याय अक्षरशः होता रहा पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण होने पर एक बर्ष तक किसी भी पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति माधौगढ के लिए नहीं हुई l अधिवक्ताओं के विशेष अनुरोध पर शशांक गुप्ता को पीठासीन अधिकारी के रूप में भेजा गया l पीठासीन अधिकारी श्री गुप्ता को एक माह में ही प्रोन्नति मिल गयी वह अ मंत्र जनपद चले गये श्री गुप्ता के जाने बाद करीब छ माह बीत गये पर आज तक किसी भी पीठासीन अधिकारी को नही भेजा गया है और फाईलें कोंच और जालौन न्यायालय में भेज दी गई हैं l अब वादकारियों को कोंच और जालौन चक्कर काटने पड रहे है उन्हें अपने केसों की पैरवी हेतु तारीखें भी मुकंबल नहीं हो पा रहीं हैं वहीं यही नहीं अधिवक्ताओं को भी तारीखों और कोर्ट का अतापता ही नहीं चल पा रहा है l उक्त न्यालय में लघुवाद 323,504 एक्सीडेंटल सिविल वादों आदि का सहजता से निबटान चल रहा था l अब वादकारियों को पच्चीसों किलोमीटर की दूरी समय और धन अपव्यय करना पड रहा है l पूर्व बार संघ अध्यक्ष जितवार सिंह राजावत का कहना है कि ग्राम न्यायालय में पुन पीठासीन अधिकारी को भेजा जाए न्यायालय को सुचारू रूप से चालू किया जाए जिससे कि दूरदराज से आने वाले वादकारियों को कोई दिक्कत महसूस न हो l जबकि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में ग्राम न्यायालय सुचारू रूप से चल रहे है । उन्होने कहा कि यदि सुनवाई नहीं हुई तो वह अधिवक्ता संगठन के साथ उच्चन्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे lबार संघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामकुमार द्विवेदी अंढाई का कहना है कि मा सर्वोच्च न्यायालय उच्चन्यायालय इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि आमजनता को सस्ता सहज सुलभ न्याय मिले l लेकिन उक्त ग्रामीण न्यायालय में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति न होने से लोग न्याय को दर-दर भटक रहे है। लोग सहज सरल सस्ता न्याय पाने से वंचित हैं l मा जनपद न्यायाधीश से अपेक्षा है कि आप ग्रामीण और बीहडबर्ती न्यायालय में पीठासीन अधिकारी को भेजने में वादकारियों को न्याय दिलाने में सहभागी होगे l क्योकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पच्चीसों किलोमीटर की यात्रा करनी पड रही है वहीं समय और धन की बर्बादी हो रही है । ऐसे में न्यायहित में ग्रामीण न्यायालय को चालू करवाया जाना जनहित में है l एडवोकेट शिवनरेश द्विवेदी का कहना है कि जनपद की सबसे बडी तहसील माधौगढ़ है यहां पर 256 राजस्व पंचायतों के वादकारियों का आवागमन न्याय पाने लिए होता है ग्राम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति न होने से लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है लोगों को जालौन और कोंच जाना पड रहा है l बार संघ अध्यक्ष संदीप कुमार मिश्रा का कहना है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ग्राम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी की नियुक्त हो जिससे कि वादकारियों को दिक्कत न हो l इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता छेदालाल दोहरे दीपेन्द्र कुमार दुहोलिया उर्फ दीपू सहित अन्य अधिवक्तागण मौजूद रहे l