*प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते - जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे*

*राकेश कुमार, सम्पादक-सतेन्द्र सिंह राजावत* उरई(जालौन)। प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में विकास भवन के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि केंद्र व राज सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास से पात्र लाभार्थियों को चयन कर लाभाविंत किया जाए, कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहने पाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के अंतर्गत आवास प्लस सर्वे के आधार पर ऐसे गरीब परिवारों जिनके घर कच्चे/जीर्णशीर्ण है, को पक्के आवास बनाने हेतु कुल 120000.00 रू० की धनराशि तीन किश्तों क्रमशः 40000.00 रू०, 70000.00 रू० तथा 10000.00 रू० सीधे लाभार्थियो के बैंक खातों में धनराशि का स्थानांतरण फण्ड ट्रांसफर ऑडर(एफ० टी०ओ०) के द्वारा पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम(पी०एफ० एम०एस०) के माध्यम से दी जाती है, इसके अतिरिक्त योजना में कंवर्जेस के माध्यम से लाभार्थियो को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से रू० 12000/- की लागत से शौचालय निर्माण कराया जाता है, लाभार्थी परिवार को 90 मानव दिवसों की मजदूरी मनरेगा योजना से दी जाती है, लाभार्थी परिवार को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है साथ ही लाभार्थी परिवार को फ्री विद्युत कनेक्शन कराये जाने का प्राविधान है। प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में आवासों का लक्ष्य 85 के सापेक्ष 82 आवास पूर्ण हो चुके है, शेष 3 आवासों को पूर्ण कराने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के अंतर्गत अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया कि प्रत्येक लाभार्थी से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करें, डोर टू डोर सत्यापन कर जो आवास पूर्ण हो सकते है तो शीघ्र ही पूर्ण कराये तथा जो लाभार्थी आवास का निर्माण नही करा रहे है उनसे आवास निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गई धनराशि की राजस्व की भांति वसूली कराये। प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के अंतर्गत विकास खण्ड डकोर, जालौन, कुठौंद व रामपुरा में पूर्व से मॉडल आवास निर्मित है, विकास खण्ड कदौरा, महेवा, माधौगढ़ व कोंच में मॉडल निर्माणाधीन है उन्होंने निर्देशित किया कि विकास खण्ड नदीगांव में मॉडल आवास निर्मित कराये। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) की सर्वेक्षण सूची का प्रदर्शन किया जाए। उन्होंने कहा कि आवास प्लस एप के माध्यम से सर्वे की तैयार सूची को ग्राम पंचायत वार प्रिंट कराकर ग्राम पंचायतों की खुली बैठकों में पढ़कर सुनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तैयार की गई सूची में किसी नाम या नामो के सम्बंध में की गई आपत्तियों का निस्तारण ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत की खुली बैठक में विकास खण्ड स्तर पर एवं गठित की गई अपीलेट कमेटी द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के अंतर्गत वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक आवास का लक्ष्य 2201 के सापेक्ष 2179 पूर्ण है, शेष 22 आवासों को पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी राजेन्द कुमार श्रीवास, प्रभारी जिला विकास अधिकारी महेंद्र चौबे, परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, डीसी मनरेगा रामेन्द्र सिंह सहित सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।