सत्येन्द्र सिंह राजावत
उरई(जालौन)। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने कलेक्ट्रेट सभागार में कर करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की प्रगति का विस्तृत समीक्षा बैठक कर सम्बंधित अधिकारियों को आवशयक दिशा निर्देश दिए। बैठक में आबकारी, परिवहन, विद्युत, खनन, स्टांप, नगर निकाय और वाणिज्यकर विभाग की राजस्व वसूली लक्ष्य के सापेक्ष कम पाई गई। इस पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए ।लक्ष्य की सापेक्ष प्रगति न लाने वाले अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी राजस्व वसूली कार्यों में रुचि और जिम्मेदारी के साथ काम करें। समीक्षा में यह भी पाया गया कि स्टांप, परिवहन और आबकारी विभाग द्वारा वसूली तो की गई, लेकिन पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और कार्य प्रणाली में तत्काल सुधार लाने को कहा।
जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों को पाँच वर्ष और तीन वर्ष पुराने राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धारा 34 एवं 116 के वाद पेंडिंग न रहें, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाएं। साथ ही, उन्होंने सरकारी भूमि, तालाब, चारागाह और अन्य संपत्तियों पर अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कठोर अभियान चलाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि अवैध कब्जों की शिकायत मिलते ही तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि खतौनी पटल पर हेल्पलाइन नंबर एवं आवश्यक जानकारियां अंकित कराई जाएं, जिससे आमजन को त्वरित सुविधा मिल सके।जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के विकास कार्यों को गति देने और शासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी विभाग पारदर्शिता, तत्परता और उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करें। उन्होंने चेतावनी दी कि लक्ष्यों की प्राप्ति में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) संजय कुमार, अपर जिलाधिकारी न्यायिक योगेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे प्रेमचंद मौर्य, नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी नेहा ब्याडवाल सहित सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
