सत्येन्द्र सिंह राजावत
उरई (जालौन)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रातःकाल माननीय जनपद न्यायाधीश तरूण सक्सेना ने फीता काटकर दीप प्रज्ज्वलन करके विधिवत् उद्घाटन किया। जनपद के सभी तहसीलों मे ंस्थित दीवानी न्यायालयों में भी उक्त आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। जिसमें 11 हजार 61 मामले निस्तारित किये गये।
जिला दीवानी न्यायालय उरई में सम्पन्न हुई राष्ट्रीय लोक अदालत में 25699 वादों का निस्तारण किया गया। जहां मोटर दुर्घटना वाहन प्रतिकर याचिका के 102 मामलों में पीड़ित याचीगण को 3,74,84,276 रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में दिलायी गयी। वहीं बैंकों के बकाया ऋण के 1408 मामलों में बैंक एवं बकायेदारों के मध्य समझौता कराते हुए 8,37,86,610 रुपए जमा करायी गयी। इस प्रकार करीब 27840 वादकारी लाभान्वित हुए। आपराधिक प्रकरणों में विभिन्न मजिस्ट्रेट न्यायालयों ने 1,70,560 रुपए बतौर जुर्माना धनराशि अभियुक्तों से राजकीय कोष में जमा करायी। इस संबंध में जानकारी देते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती रेनू यादव ने बताया कि जनपद न्यायाधीश तरूण सक्सेना के मार्गदर्शन में सम्पन्न हुई राष्ट्रीय लोक अदालत में उन्होंनेे 82 मुकदमों का निस्तारण किया एवं 2,55,26,722 रुपए पक्षकारों को दिलायी। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी राजीव कुमार द्वारा 102 मामलों में पीड़ित याचीगण को 3,74,84,276 रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में दिलायी गयी। सचिव ने बताया कि आज लोक अदालत में कुटुम्ब न्यायालय के न्यायाधीश अमित पाल सिंह एवं श्रीमती अमृता शुक्ला द्वारा 81 मुकदमों का निस्तारण किया गया। अपर जिला जज सुरेश चन्द्र, विशेष न्यायाधीश, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अचंल लवानिया, शिवकुमार, प्रकाश तिवारी, विजय बहादुर यादव, प्रशांत कुमार समेत समस्त अपर जिला न्यायाधीशों ने 501 मुकदमे निस्तारित किये। सीजेएम श्रीमती अंजू राजपूत ने 589 दाण्डिक वादों का निस्तारण कर 2,14,850 रुपए अर्थदण्ड जमा कराया। सिविल जज सीडि महेन्द्र कुमार रावत द्वारा पक्षकारों के मध्य सुलह समझौता कराकर 27 वादों का निस्तारण किया गया। विभिन्न सिविल जज जूडि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 312 मुकदमों का निस्तारण करते हुये 41,100 रुपए अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। वाह्य न्यायालय कोंच के न्यायिक अधिकारी पलाश गांगुली, अभिषिकता यादव, जालौन के न्यायिक अधिकारी अर्नवराज चक्रवर्ती, सुश्री नेहा राजन और कालपी दीवानी न्यायालय की न्यायिक अधिकारी सुश्री रागिनी मिश्रा तथा सुभाष ने भी सहभागिता करते हुये 907 वाद निस्तारित किये। ग्राम न्यायालय माधौगढ़ की न्यायाधिकारी सुश्री श्वेता यादव द्वारा 215 वाद निस्तारित किये गये। जनपद के विभिन्न बैंकों यथा इण्डियन बैंक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, आर्यावर्त बैंक, बैंक ऑफ बडौदा, पंजाब नेशनल बैंक आदि बैंकों के बकाया ऋण के 1408 मामलों में बैंक एवं बकायेदारों के मध्य 18,65,79,908 की धनराशि का समझौता कराते हुए 8,37,86,610 रुपए की धनराशि जमा करायी गयी। इसके अतिरिक्त जनपद के सभी अपर जिला मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, नगर मजिस्ट्रेट और तहसीलदार न्यायालयों द्वारा राजस्व संहिता और फौजदारी के कुल 11061 मामले निस्तारित किये गये।
फोटो परिचय—
लोक अदालत को संबोधित करते जिला जज।
