प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में तेजी लाने के निर्देश, डूडा निरीक्षण में जिलाधिकारी सख्त
लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण व पात्र लाभार्थियों को आवास स्वीकृति सुनिश्चित करने के निर्देश
उरई (जालौन)। जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) का निरीक्षण किया और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों आवश्यक को दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नगर निकायवार सर्वे, सत्यापन, स्वीकृति एवं लंबित प्रकरणों की स्थिति का गंभीरता से अवलोकन किया।प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार जनपद में कुल 42,765 आवेदनों का सत्यापन हेतु प्रेषण किया गया, जिसमें से 16,597 का सत्यापन पूर्ण हो चुका है। इनमें 10,987 लाभार्थी पात्र, 3,661 अपात्र तथा 1,949 प्रकरण नॉट फाउंड पाए गए। पात्र लाभार्थियों में से 6,638 आवास स्वीकृत (Sanctioned DU’s) किए जा चुके हैं, जबकि 4,349 प्रकरण डीपीआर हेतु लंबित हैं। इसके अतिरिक्त 26,168 प्रकरणों की रिपोर्ट नगर निकायों से अभी भी लंबित पाई गई, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी फटकार लगाते हुए लबिंत आवेदन शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देश दिए। उरई नगर निकाय में सर्वाधिक 23,735 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 7,098 सत्यापित, 5,024 पात्र तथा 16,637 प्रकरण लंबित हैं। जालौन नगर में 7,147 आवेदन, कालपी में 2,300, कोंच में 2,261, कदौरा में 1,031, कोटरा में 1,073, माधौगढ़ में 973 तथा एट में 1,607 आवेदन दर्ज किए गए हैं, जहां विभिन्न स्तरों पर सत्यापन व स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी नगर निकायों में पात्र लाभार्थियों का सत्यापन शीघ्र पूर्ण कर उन्हें आवास स्वीकृति से जोड़ा जाए, जबकि अपात्र एवं नॉट फाउंड प्रकरणों का भी नियमानुसार निस्तारण किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि डीपीआर हेतु लंबित 4,349 प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर तैयार कर अग्रसारित किया जाए, जिससे अधिक से अधिक लाभार्थियों को शीघ्र लाभ मिल सके। निरीक्षण में वर्ष 2026 के नवीन राउंड में कई नगर निकायों में डेटा वैलिडेशन एवं रिपोर्टिंग कार्य लंबित है। इस पर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदारी तय की जाएगी।जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक पात्र गरीब परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी अधिकारी मिशन मोड में कार्य करते हुए नियमित मॉनिटरिंग, दैनिक समीक्षा एवं समन्वय के माध्यम से लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें, ताकि योजना का लाभ समयबद्ध रूप से आमजन तक पहुंच सके।
इस अवसर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/डूडा परियोजना अधिकारी नेहा ब्याडवाल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
