पंचायत सचिवों ने चार सूत्रीय मांगों को लेकर डीपीआरओ को सौंपा ज्ञापन

उरई (जालौन)। ग्राम पंचायत अधिकारी संघ ने रविवार को डीपीआरओ कार्यालय पहुंचकर जिला पंचायत राज सोमवार को चार सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। अधिकारियों ने ज्ञापन में शासनादेशों के बावजूद लंबित भत्ते, जेष्ठता सूची में गड़बड़ी, निलंबित सचिवों की बहाली और क्लस्टर आवंटन में विसंगतियों को लेकर नाराजगी जताई।संघ के जिलाध्यक्ष पवन तिवारी ने बताया कि शासनादेश संख्या जी-2-408/दस-2012-626/2000 दिनांक 16 नवम्बर 2012 एवं दिनांक 07 दिसम्बर 2018 के अनुसार ग्राम पंचायत अधिकारियों को ₹200 प्रति माह वाहन भत्ता दिया जाना था, लेकिन जनपद जालौन में वर्ष 2018 से आज तक यह भत्ता नहीं दिया गया है। इसको शीघ्र सायकिल भत्ता दिया जाए।।

इसके अलावा निदेशालय द्वारा जारी अंनुत्तम जेष्ठता सूची में आपत्तियाँ लिए जाने के निर्देश हैं, ऐसे में जिला स्तर से संशोधित सूची बनाकर जल्द भेजे जाने की जरूरत है।
संघ ने निलंबित व सम्बद्ध ग्राम पंचायत अधिकारियों अर्चना कुशवाहा, दिलीप पटेल, राणा इन्द्रजीत और प्रियंका गुप्ता की बहाली कर उन्हें क्षेत्र आवंटन की भी मांग की। उन्होंने कहा कि सचिवों पर पहले से ही कई ग्राम पंचायतों का अतिरिक्त प्रभार है, जिससे कार्य में कठिनाई हो रही है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि शासनादेश संख्या 01/2022/2417/33-3-2021-119-2020 दिनांक 06 जनवरी 2022 के अनुसार सचिवों को क्लस्टर आवंटन किया जाए। ज्ञापन क़े दौरान पवन तिवारी मंत्री, पुष्पेंद्र सिंह, राणा इंद्रजीत, सुरेश चंद्र निषाद,मोहित मौजूद रहे।