सत्येन्द्र सिंह राजावत
उरई(जालौन)।स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार की एक शहरी नवीनीकरण और विकास की पहल है, जिसका उद्ददेश्य शहरों में बुनियादी ढाँचें में सुधार करना, नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एक स्वच्छ टिकाऊ और नागरिक मूलभूत सुविधाओं का अनुकूल वातावरण बनाना है। इस मिशन के तहत शहरों के मौजूदा क्षेत्र के रेट्रोफिटिंग और पुनर्विकास ग्रीनफील्ड विकास के माध्यम से नये क्षेत्रों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाता है। बुनियादी ढाँचे में सुधार, नागरिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार, स्मार्ट समाधान को लागू करना, नागरिकों का आर्थिक विकास, समावेशी और टिकाऊ विकास करना आदि इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है।
भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत देश के चयनित कुल 100 शहरों में उत्तर प्रदेश के 10 शहरों का चयन यथा-लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, सहारनपुर व मुरादाबाद चरणबद्ध रूप से किया गया है। स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत विभिन्न 6 श्रेणियों यथा समस्त 10 शहरों हेतु कुल अनुमन्य आउट-ले के सापेक्ष रू० 9330.92 करोड़ की धनराशि से 678 कार्य स्वीकृत है, जिनके सापेक्ष रू० 9066.70 करोड़ की लागत से 674 कार्य पूर्ण एवं रू० 264.22 करोड़ की लागत से 8 कार्य प्रगति पर है।
स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत विभिन्न 6 श्रेणियों यथा (1) ईज ऑफ लिविंग, (2) कल्चर व लाइफ स्टाइल, (3) ई-गर्वनेस व सिटीज सर्विसेज, (4) वाटर, सेनीटेशन व हेल्थ, (5) ट्रॉसफोर्मिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर व यूटिलिटीज तथा (6) न्यु ऐज ट्रांसपोर्ट व मोबिलिटी के अन्तर्गत समस्त परियोजनाओं को चयनित किया गया है। केन्द्रांश की रु०-4900.00 करोड़ व राज्यांश रु०-4900.00 करोड सहित कुल रु०-9800.00 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसके सापेक्ष स्मार्ट सिटी शहरों द्वारा माह अक्टूबर 2024 तक कुल रू०-9495.64 करोड़ का व्यय करते हुए निर्माण व अन्य विकास कार्य कराये गये है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने केन्द्र पुरोनिधानित स्मार्ट सिटी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के अन्य 07 नगर निगमों (अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा-वृन्दावन, मेरठ व शाहजहाँपुर) को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की अभिनय पहल की है। राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 6 नगर निगमों में रु०-270. 00 करोड़ की लागत से आई० टी०एम०एस० (इन्टीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम) परियोजना का कार्यान्वयन कराया जा चुका है एवं इनके माध्यम से ई-चालान की कार्यवाही की जा रही है।
प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत चयनित शहरों में आईटीएमएस, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट मार्ग, स्मार्ट क्लास रूम, सीनियर केयर सेन्टर, जोनल कार्यालय, वर्किंग वूमेन हॉस्टल, सूर्य नमस्कार स्टैचू ओपेन जिम्, कन्वेंशन सेन्टर, मार्ग निर्माण, फसाड लाइटिंग, फूड प्लाजा, आँगनबाडी केन्द्र, वेस्ट टू वण्डर पार्क, मार्डन कारकस प्लान्ट, कार्मशियल काम्पलेक्स, डिजिटल लाईब्रेरी, अर्बन प्लाजा, कन्ट्रोल रूम से सी०सी०टी०वी० कैमरों का इन्टीग्रेशन आदि रू० 1318.33 करोड़ के कुल 109 कार्य स्वीकृत है। इन 109 कार्यों के सापेक्ष 45 कार्य पूर्ण हो चुके है। राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत कुल अवमुक्त रू० 907.98 करोड़ के सापेक्ष रू० 563.66 करोड़ का व्यय सम्बंधित शहरों द्वारा किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत रू० 40000.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।
स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 16 शहरों में लगभग रु०-2300.00 करोड़ की लागत से आई०सी०सी०सी० व आई०टी०एम०एस० परियोजनायें क्रियाशील है। आई०सी०सी०सी० द्वारा ब्रेन ऑफ सिटी के रूप में कार्य किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के सभी 17 स्मार्ट शहरों के केन्द्रीयकृत एकीकृत कमाण्ड एवं नियंत्रण केन्द्र (ICCC) को तकनीकी रूप से एकीकृत एवं निगरानी करने हेतु राज्य स्तर पर “स्मार्ट सिटी राज्य केन्द्रीकृत डिजिटल निगरानी केन्द्र (Smart City State Central Digital Monitoring Center) की स्थापना का कार्य भी पूर्ण कराया जा चुका है। स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में प्रदेश के 2 शहर (आगरा व वाराणसी) निरन्तर प्रथम 10 शहरों व 3 शहर (आगरा, वाराणसी व कानपुर) प्रथम 20 शहरों में सम्मिलित रहे है।
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित इण्डिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कान्टेस्ट-2022 में उत्तर प्रदेश के स्मार्ट सिटी शहरों के अच्छे प्रदर्शन के फलस्वरूप State/UT Awards कैटेगरी में उत्तर प्रदेश द्वारा राजस्थान के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया गया। इण्डिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कान्टेस्ट-2022 में विभिन्न श्रेणियों में उत्तर प्रदेश राज्य को कुल 10 अवार्ड प्राप्त हुए।
उत्तर प्रदेश को Project Award कैटेगरी के Built Environment श्रेणी में कानपुर द्वारा पालिका स्पोर्ट स्टेडियम के आधुनिकीकरण व विकास कार्य हेतु न्यू टाउन कोलकाता के साथ संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। Economy श्रेणी में रोजगार ट्रेनिंग सेन्टर कार्य हेतु लखनऊ द्वारा तृतीय स्थान प्राप्त किया गया है। ICCC Sustainable Model श्रेणी में आगरा स्मार्ट सिटी द्वारा केन्द्रीकृत कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर के माध्यम से आय अर्जन व कार्बन उत्सर्जन में कमी कार्य हेतु ग्वालियर के साथ संयुक्त रूप से तृतीय स्थान, Social Aspect श्रेणी में स्मार्ट हेल्थ सेन्टर व म्युनिसिपल स्कूल के उन्नयन कार्य हेतु आगरा द्वारा द्वितीय स्थान, Water श्रेणी में आगरा स्मार्ट सिटी द्वारा ए०बी०डी० क्षेत्र में स्मार्ट वाटर मीटर व स्काडा द्वारा 24*7 जलापूर्ति कार्य हेतु द्वितीय स्थान, Innovation Award कैटेगरी के Covid Innovation श्रेणी में आगरा द्वारा कोविड-19 के दौरान विभिन्न अभिनय कार्यों हेतु तृतीय स्थान प्राप्त किया गया।
City Award कैटेगरी में नार्थ जोन के 10 लाख से अधिक की आबादी वाले स्मार्ट सिटी शहरों में वाराणसी स्मार्ट सिटी द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। National Smart City Award कैटेगरी में आगरा स्मार्ट सिटी द्वारा पूरे देश में तृतीय स्थान प्राप्त किया गया। भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 9वीं स्मार्ट सिटी एक्सपों में कानपुर को पालिका स्पोर्ट स्टेडियम के आधुनिकीकरण व विकास कार्य हेतु Best Heritage & Histroric Architecture and Landmarks Presentation अवार्ड प्राप्त हुआ।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत मिलियन प्लस शहरों में देश में उत्तर प्रदेश के कुल 08 शहरों ने स्थान बनाया, जिसमें लखनऊ तीसरे स्थान पर रहा। आगरा 10वें, गाजियाबाद 11वें, प्रयागराज 12वें, कानपुर 13वें, वाराणसी 17वें, मेरठ 23वें, अलीगढ़ 26वें स्थान पर रहे। महामहिम राष्ट्रपति भारत गणराज्य द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत प्रदेश के 03 से 10 लाख की जनसंख्या के 08 नगरों-गोरखपुर, मुरादाबाद, मथुरा-वृन्दावन, फिरोजाबाद, सहारनपुर, झांसी, बरेली एवं अयोध्या ने स्थान प्राप्त किया। 50 हजार से 03 लाख की जनसंख्या के 03 नगरों-बिजनौर, मोदीनगर, हरदोई तथा 20 हजार से 50 हजार जनसंख्या के नगर निकाय अनूप शहर, सिधौली, खैरागढ़ ने स्थान प्राप्त किया।
