0 विद्युत, दूरभाषा, डाकघर, वन विभाग, जल संस्थान के अधिकारी हुये शामिल
सत्येन्द्र सिंह राजावत
उरई (जालौन)। उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 12 मार्च 2022 को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित किये जाने हेतु मंगलवार को जनपद न्यायाधीश तरुण सक्सेना के निर्देशन में विद्युत, दूरभाष, डाकघर, वन विभाग एवं जल संस्थान आदि विभिन्न विभागोें के अधिकारियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई। इसमें उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
मीटिंग में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती रेनू यादव ने उपस्थित सभी अधिकारियों से कहा कि मान्नीय उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला दीवानी न्यायालय उरई एवं वाह्य स्थित न्यायालयों में किया जाना है। इसमें टेलीफोन, मोबाइल के बकाया बिल, विद्युत अधिनियम, प्रकीर्ण वाद, वन अधिनियम से संबंधित परिवाद, सिविल वाद आदि विभिन्न प्रकृति के अधिकाधिक मुकदमों, मामलों को नियत किया जाना है। इस सम्बन्ध में सभी विभागों के परिणामोन्मुखी व सार्थक प्रयासों की आवश्यकता है। इस पर सभी अधिकारियों ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती रेनू यादव द्वारा विद्युत विभाग के सहायक अभियन्ता खण्ड द्वितीय हर्षित वर्मा से कहा गया कि विद्युत चोरी के ऐसे मामलों को चिन्हित कराकर न्यायालय में सक्षम पैरवी करायें, जिनमें उपभोक्ता द्वारा शमन शुल्क व दण्डराशि जमा कर दी गयी है अथवा पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत अन्तिम आख्याओं में यदि विभाग को इन के निस्तारण पर आपत्ति न हो, तो अविलम्ब सहमतियां दाखिल कराना सुनिश्चित करें। बैठक में जेएओ टेलीफोन एके सिंह, पोस्टमास्टर उरई से शैलेन्द्र कुमार मिश्र और वन विभाग के प्रतिनिधि वन दरोगा इस्माइल खान, जल संस्थान से हरीशचन्द्र उपस्थित रहे।