जालौन। दीपावली के पावन पर्व पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रदेश सरकार ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के 1.89 करोड़ से अधिक पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का वितरण किया। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से 1500 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई। इसी कार्यक्रम का सजीव प्रसारण मंगलवार को जालौन के विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में किया गया। यहां आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. घनश्याम अनुरागी, सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा, माधौगढ़ विधायक मूलचन्द्र निरंजन और जिलाधिकारी समीर सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं उज्ज्वला योजना के लाभार्थी मौजूद रहे। सभी ने मुख्यमंत्री के संबोधन को देखा और सुना। इस दौरान जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने लाभार्थियों को सब्सिडी के चेक भी वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. घनश्याम अनुरागी ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली महत्वपूर्ण योजना है। इसके माध्यम से महिलाओं को रसोई के धुएं से मुक्ति दिलाकर स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराया जा रहा है। दीपावली पर गैस रिफिल सब्सिडी देना सरकार की गरीबों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। वहीं सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार गरीबों, महिलाओं एवं जरूरतमंद परिवारों के हित में लगातार जनकल्याणकारी योजनाएं चला रही है। उज्ज्वला योजना से महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार हुआ है। त्योहार के अवसर पर सब्सिडी मिलने से परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। माधौगढ़ विधायक मूलचन्द्र निरंजन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से करोड़ों परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। इस अवसर पर जिलाधिकारी समीर ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का लाभ दिलाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है।
