पोषण, महिला-बाल एवं समाज कल्याण योजनाओं की डीएम ने की गहन समीक्षा — योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु दिए निर्देश
उरई जालौन- जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में जिला पोषण समिति/कन्वर्जेन्स, महिला एवं बाल कल्याण, समाज कल्याण, दिव्यांगजन एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभागों की समीक्षा बैठक कर संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत पोषण ट्रैकर पर लाभार्थियों की फीडिंग, एफआरएस फीडिंग, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, एनआरसी संदर्भन, आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण, भर्ती प्रक्रियाएं एवं सैम बच्चों को दुधारु गाय प्रदाय योजना की विस्तृत समीक्षा की। पोषण ट्रैकर पर फेस कैप्चरिंग एवं ई-केवाईसी का कार्य प्राथमिकता पर किया जा रहा है, जिसकी प्रतिदिन समीक्षा निदेशक स्तर से हो रही है। कुठौंद एवं कदौरा सीडीपीओ क्षेत्रों में फीडिंग कार्य सबसे कम पाए जाने पर डीएम ने सख्त निर्देश देते हुए इसे दो दिवस में पूर्ण करने को कहा।
जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि 281 रिक्त पदों में से 258 पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का चयन किया जा चुका है। शेष 14 पदों पर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पात्र न मिलने पर निदेशालय को पत्र प्रेषित किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लंबित 115 आवेदनों को समय से अग्रसारित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि रामपुरा व जालौन विकासखंड के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर वजन मशीन ग्राम प्रधानों से उपलब्ध कराई जाए। मई माह में एनआरसी में 21 बच्चों की भर्ती तथा 12 सैम बच्चों को दुधारु गाय गोद दिलाई गई। जून माह में प्रत्येक सीडीपीओ को 5-5 बच्चों को गाय उपलब्ध कराने तथा पूर्व लाभार्थियों को मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश योजना अंतर्गत ₹1500 प्रतिमाह दिलाने के निर्देश दिए गए।
समाज कल्याण विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में पात्र छात्रों की कम भागीदारी पर चिंता जताई और विद्यालय निरीक्षक एवं समाज कल्याण अधिकारी को छात्रवृत्ति पंजीकरण बढ़ाने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, आगामी शुभ मुहूर्त में भव्य सामूहिक विवाह आयोजन के लिए आवेदन सत्यापन कर शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत अब तक 275 लाभार्थियों को भुगतान, तथा शेष 353 आवेदनों में से 225 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि बजट अनुरोध कर शेष पात्रों को शीघ्र लाभान्वित किया जाए। अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न योजना में भी बजट अभाव के कारण लंबित 87 प्रस्तावों हेतु त्वरित बजट मांग के निर्देश दिए गए। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन से पूर्व जिलाधिकारी ने साप्ताहिक निरीक्षण के माध्यम से छात्रों की भोजन व सुविधाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
महिला कल्याण विभाग की मिशन वात्सल्य योजना एवं बाल कल्याण संबंधी कार्यों की समीक्षा करते हुए डीएम ने बाल विवाह पर रोकथाम और काउंसलिंग द्वारा पारिवारिक पुनर्वासन की सराहना की। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लक्ष्य की प्राप्ति और ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत जनजागरूकता कार्यक्रमों को निरंतर संचालित करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी के.के. सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. नरेंद्र देव शर्मा, जिला विकास अधिकारी निशांत पाण्डेय, जिला विद्यालय निरीक्षक राजकुमार पंडित, जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण सिंह, प्रोबेशन अधिकारी डॉ. अमरेंद्र कुमार पौत्स्यायन समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी व बाल विकास परियोजना अधिकारी उपस्थित रहे।
