अमित गुप्ता
कालपी(जालौन)। सरकारी उचित दर के खाद्यान्न डीलरों को अब गोदामों के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस महीने से सरकारी गेहूं चावल को कोटेदारों की दुकान पहुंचाने का काम खाद्य विभाग ठेकेदारों के द्वारा शुरू कर दिया गया है। नई व्यवस्था से कोटेदारों का धन तथा समय बचत होने लगा है।
पूर्ति निरीक्षक अजीत कुमार सिंह ने बताया कि कालपी तहसील में 177 सरकारी उचित दर की दुकानों का संचालन किया जा रहा है। डीलरों को सरकारी खाद्यान्न के लिए खाद्य एवं रसद विभाग के सरकारी गोदामों से जाना आना पड़ता था। इससे पहले भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से सरकारी खाद्यान्न पहले खाध एवं रसद विभाग के गोदामों में पहुंचाया जाता था। पुरानी व्यवस्था से सरकारी खाद्यान्न की दोहरी डिलीवरी होती थी। इससे सरकार को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचता था। पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि खाद एवं रसद विभाग गोदामों से डिलीवरी बंद हो गई है।भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से सीधे कोटेदारो की दुकान तक सरकारी खाद्यान्न भेजने की व्यवस्था शुरू हो गई है। जुलाई महीने का 50 फीसदी से अधिक सरकारी खाद्यान्न भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से सीधे कोटेदारो की दुकानों तक पहुंचाया जा चुका है।पेंटावेदन ठेकेदार कम्पनी उरई के द्वारा ट्रको के माध्यम से सिंगल स्टेप डिलीवरी काम किया जा रहा है। इसके निकट भविष्य में उत्साह वर्धक परिणाम निकलेंगे। दिलचस्प बात यह रही के सिंगल स्टेप डिलीवरी शुरू हो जाने से खाध एवं रसद विभाग के सरकारी गोदामों में सन्नाटा पसर गया है। हमेशा गुलजार रहने वाले गोदाम में वीरानी का आलम दिखाई दे रहा है।
फोटो परिचय – सरकारी गोदाम में पसरा हुआ सन्नाटा
