अनुराग श्रीवास्तव के साथ बबलू सिंह सेंगर महिया खास
जालौन। ब्लॉक कार्यालय परिसर में लगे सरकारी हैंडपंप लंबे समय से खराब चल रहे हैं। परिसर में 5 विभागों का संचालन हो रहा है। लेकिन परिसर में स्थित चारों हैंडपंप खराब होने के कारण परिसर में आने वाले लोगों को पेयजल की दिक्कत हो रही है। लोग पेयजल के लिए भटक रहे हैं।
उरई मार्ग पर स्थित ब्लॉक कार्यालय पसिसर एडीओ पंचायत कार्यालय, पशु चिकित्सालय, बाल विकास एवं पुष्टाहार कार्यालय एवं गोदाम, इंडियन बैंक का आरसेटी प्रशिक्षण केंद्र समेत 5 कार्यालय संचालित हो रहे हैं। सरकारी कार्यालयों में आने वाले लोगों एवं कार्यालय परिसर में रहने वाले कर्मचारियों की प्यास बुझाने के लिए परिसर में 4 सरकारी हैंडपंप लगे हुए हैं। मुख्य दरवाजे के दाहिने ओर लगा हैंडपंप डेढ़ वर्ष से ज्यादा समय से खराब पड़ा। पशु चिकित्सालय के बगल में लगा हैंडपंप भी महीनों से खराब है। कमोबेश यही हाल प्रशिक्षण केंद्र के पास व आवासीय परिसर में लगे हैंडपंपों का भी है। यह हैंडपंप एक वर्ष से अधिक समय से खराब पड़े है। ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल आपूर्ति दुरूस्त रखने का दम भरने वाला क्षेत्र पंचायत कार्यालय अपने परिसर में ही लगे हुए 4 हैंडपंपों को सही नहीं करा पाया है। जब कार्यालय परिसर के हैंडपंप ठीक कराने में विभाग का यह आलम है तो गांव के हैंडपंपों का हाल क्या होगा सहज की अंदाजा लगाया जा सकता है। हैंडपंप खराब होने के कारण सरकारी कार्यालयों में आने वाले लोगों को शुद्ध पेयजल की दिक्कत हो रही है। इस संदर्भ में एडीओ पंचायत महेश पाल ने बताया कि खराब हैंडपंप को नगर पालिका ठीक कराएगी। इसके लिए नगर पालिका को सूचित किया गया है।
लोकअदालत हेतु पक्षकारों के मध्य प्री-सिटिंग्स/प्री-ट्रायल कराने के निर्देश
उरई(जालौन)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी दिनांक 12 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में आज जनपद न्यायाधीश तरूण सक्सेना के निर्देशन में नोडल अधिकारी/अपर जिला न्यायाधीश सुरेश चन्द्र के विश्राम कक्ष में न्यायिक अधिकारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। इसमें उपस्थित न्यायिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती रेनू यादव द्वारा बताया गया कि आज सम्पन्न हुयी वर्चुअल समीक्षा बैठक में नोडल अधिकारी/अपर जिला न्यायाधीश सुरेश चन्द्र ने उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारियों को उच्च न्यायालय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्गत निर्देशों से अवगत कराया और कहाकि जो मामले नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड (एनजेडीजी0) पर दर्ज है, मात्र वही मामले इस लोकअदालत में निस्तारित किये जायेंगे। ऐसी स्थिति में सभी न्यायिक अधिकारी उनके न्यायालयों में विचाराधीन मामलों में से ऐसे मामलों में सम्मन/नोटिस की अविलम्ब तामीला सुनिश्चित करायें।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती रेनू यादव द्वारा बताया गया कि प्राचीन दीवानी वाद और चेक बाउन्स के मामलों के साथ-साथ घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम के मामलों के निस्तारण पर भी बल दिया गया तथा आगामी लोकअदालत हेतु पक्षकारों के मध्य प्री-सिटिंग्स/प्री-ट्रायल कराने के भी निर्देश दिये गये।
इस वर्चुअल बैठक में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती अन्जू राजपूत, सिविल जज सी0डि0 श्री महेन्द्र कुमार रावत, सिविल जज सी0डि0/एफटीसी0 श्री गजेन्द्र सिंह सहित वाह्य स्थित न्यायालयों के समस्त न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे।
